देखिए आज के कैबिनेट बैठक के जरुरी फैसले-देखें पूरी खबर
*कैबिनेट के फैसले*
1)- राज्य में आपदा के दौरान प्रभावित विकास कार्यों में अब नही पड़ेगा असर, केंद्र के अगले दिशानिर्देशों के बाद जारी होगी नई गाइडलाइंस। छोटे मोटे सभी विकास कार्यों को मिल पाएगी अनुमति।
2)- सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल के लिए लगेगा एक 100 KLPD का प्लांट पीपीपी मोड़ से।
3)- सहकारिता नियमावली में किया गया संसोधन, कई नियमो में बदलाव, अब शुद्ध लाभ में से कर पाएंगी लाभ के आधार पर खर्च। पहले था 1000 हजार प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान।
4)- केंद्रीय विद्यालय भीमताल के निर्माण के लिए केंद्र को दी गयी तकरीबन 2 करोड़ की जमीन। 0.25 हेक्टयर है जमीन।
5)- अल्मोड़ा में 1987 में बनी फेक्ट्री बंद होने के बाद 11 रेगुलर कर्मियों में से 6 लोगों किया गया संलग्न, और बाकी कर्मियों को दिया जाएगा 15 साल का वेतन।
6)- IT विभाग से सम्बंधित एक विषय को किया गया स्थगित।
7)- उत्तराखंड में नेटवर्क लगाना हुआ अब और आसान, खंभों का किराया किया गया 500 रुपये से 100 रुपये।
8)- रेलवे से जुड़ा एक ओर विषय स्थगित।
9)- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर लिया गया फैसला, ठेली वाले, चलती फिरती दुकाने और रेड़ी व्यवस्याय के लिए बड़ा फैसला। 50 हजार लोगों का लक्ष्य। 2 % इंटरेस्ट अमाउंट देगी राज्य सरकार।
10)- जीएसटी की धाराओं के केंद्र द्वारा किये गए संशोधन को राज्य ने किया लागू।
11)- खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में उप मुख्य विपणन अधिकारी का पद किया गया नियुक्त। अन्य पद भी बढ़ाये गए।
12)- सीएम स्वरोजगार योजना को सहकारिता से करेंगे पूरा। मोटर साइकिल टेक्सी योजना में 20 हजार लोगों को दिया जाएगा फायदा। 2 साल का इंटरेस्ट देगी सरकार।
13) – उत्तराखंड राज्यकोशिय उत्तरदायित्व अधिकनियम में राज्यकोशिय घाटा में सरकार देगी छूट।
14)- नर्स की भर्ती के लिए बनाई गयी नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी।
15)- परिवहन निगम की बसों में शोसल डिस्टेंसिग के चलते किराये की अनियमितता को लेकर निया गया फैसला। 30 किलोमीटर की परिधि में पहले 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपये को बढ़ाकर 14,।
*Important- बसों शोशल डिस्टेंसिग के तहत बढ़ाया गया किराया, पहले से 2 गुना किया गया किराया। ये प्रावधान केवल कोविड महामारी तक। AC बस में बड़ा डेढ़ गुना और वॉल्वो में तीन गुना होगा किराया*
16)- टेक्सी, कैब, मोबाइल एप को लेकर ओन डिमांड टेक्सी सर्विस को लेकर केबिनेट में लायी गयी नियमावली।
