कैबिनेट बैठक हुई समाप्त
कैबिनेट ब्रीफिंग समाप्त होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने की ब्रीफ़िंग
मन्त्रिमण्डल में चार प्रस्ताव आए हैं
पीएम द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज जारी करने पर मन्त्रिमण्डल ने धन्यवाद दिया हैं
देशभर से आ रहे प्रवासियों को पूरी जांच और निगरानी बनाने रखने का निर्णय लिया गया हैं।
83 हजार लोग अभी तक राज्य में वापस आ चुके हैं।
1 करोड़ रुपए रेलवे को राज्य सरकार ने उपलब्ध कराए हैं।
मुम्बई और दिल्ली के लिए सबसे अधिक हुए हैं अब तक रजिस्ट्रेशन
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।
केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा।
इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2 वायलार अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है।
इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
3 लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।
उद्योगों से लिया जाने वाला विद्युत पर फिक्स चार्ज 3 माह के लिये स्थगित किया गया।
इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नही लगेगा।
इस पर सरकार पर 8 करोड़ का व्यय भार होगा।
4 हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।
