लॉक डाउन में फीस को लेकर सरकार ने लिया बड़ा निर्णय-पढ़ें पूरी खबर

फाइल फोटो शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम

-लॉक डाउन तक जबरन नहीं वसूली जाएगी फीस, जो देना चाहे उसी से लें फीस

-फीस न मिलने की आड़ में शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन न रोकें, विद्यार्थियों का नाम न काटें

शिक्षा सचिव के आदेश की कॉपी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने फीस और किताबों को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को दो अलग अलग आदेश जारी कर राज्य में इस साल फीस बढ़ोत्तरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा छात्र छात्राओं से जबरन फीस वसूलने और शिक्षक-कर्मचारियों का वेतन न देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सभी जिलाधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराएंगे।इसके अलावा किताबों को लेकर भी बड़ी राहत देते हुए होम डिलीवरी या फिर दूसरे माध्यम से किताबें खरीदने की छूट दे दी है।

राज्य में लॉक डाउन के बावजूद प्राईवेट, सरकारी, गैर सरकारी, एडेड स्कूल फीस वसूलने, फीस बढ़ोत्तरी और किताबें खरीदने को दबाव बना रहे हैं। कुछ स्कूलों ने फीस में कई गुना इजाफा कर दिया है। साथ ही फीस न देने पर छात्र छात्राओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कसरकार ने स्कूलों पर नकेल कसते हुए फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारीयों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूलों में छात्र और छात्राओं के अभिभावक अपने इच्छा अनुसार शुल्क जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही फ़िलहाल अभिभावक सिर्फ एक माह की फीस जमा करेंगे। शिक्षा सचिव ने जिलाधिकारियों को जारी आदेश में यह भी कहा है कि जो छात्र छात्राएं लॉक डाउन में आर्थिक तंगी से परेशान हैं उनको लेकर स्कूल प्रशासन नरम रुख अपनाये। उन्होंने जिलाधिकारीयों को निर्देशित किया कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि स्कूल किसी भी छात्र का नाम नहीं काट पाए। साथ ही शिक्षकों का वेतन भी नहीं कटा जाये। पढ़ाई सुचारू रूप से चले इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की जाये।

किताबों को लेकर भी लिया बड़ा फैसला



सरकार ने लॉक डाउन के दौरान छात्र छात्राओं हेतु पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु बड़ा फैसला लिया है। विद्यालय शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि नए शैक्षणिक सत्र हेतु स्कूली छात्रों के लिए किताब उपलब्ध कराई जाए। सचिव ने जिलाधिकारीयों सेे कहा कि लॉक डाउन के दौरान संभव हो तो नोट बुक की होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की जाये। लॉक डाउन के दौरान जो 7 से 1 की छूट दी गई है उसी दौरान बुक सेलर्स को भी खोला जाये। ताकि छात्र छात्राएं स्टेशनरी ले खरीद सकें। बुक सेलर की सूची तैयार कर उन्हें क्षेत्र अनुसार प्रचारित करने की व्यवस्था हेतु भी सचिव द्वारा निर्देशित किया गया। इससे अभििभावकों को किताबें खरीदने में सहूलियत होगी।