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Monday, July 12, 2021

तो उत्तराखण्ड में जल्द हो सकता भू-कानून और जनसंख्या कानून मंजूर -?14 जूलाई को कैबिनेट बैठक में हो सकते बड़े फैसले-क्या कहा सीएम ने पढ़ें पूरी खबर

 तो उत्तराखण्ड में जल्द हो सकता भूकानून और जनसंख्या कानून मंजूर 14 जूलाई को कैबिनेट बैठक में हो सकते बड़े फैसले 

(रैबार पहाड़ का स्पेशल डेस्क)


  • उत्तराखण्ड के सीएम धामी 20-20 खेलते हुए तेजी से बढ़ रहे आगे
  • दिल्ली में पीएम से लेकर और केन्द्रीय  मंत्रियों और पार्टी आलाकमान से की ताबड़तोड़ मुलाकातें 
  • उत्तराखण्ड में   भूकानून जनसंख्या कानून के अलावा कई कानून पर सरकार कर रहीं गंभीरता से विचार

  • जनता के हित में जो कानून होगा उसको हम लाएंगे- सीएम धामी
  • उपनल कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर सब कमेटी की मंजूरी की रिपोर्ट भी रखी जा सकती है
  • 100यूनिट बिजली फ्री लेनें के प्रस्ताव पर लग सकती मुहर
  • मुरझाएं हुए कमल को प्राण दे गए धामी
  • समय कम चुनौतिया ज्यादा हैं सीएम के सामने
  • पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत ने बहुत काम किए हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे धामी 


देहरादून-उत्तराखण्ड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 20-20 खेलते हुए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं.. और उनके इन फैसलों से मुरझाएं हुए कमल को पानी मिल गया और एक बार फिर राजनीतिक पंडितों के द्वारा उम्मीद जताई जा रही कि देवभूमि फिर कमल खिल सकता है.. भले राजनितिक पंडित कमल खिलने का दावा कर रहे हो लेकिन अब देखना होगा की देवभूमि की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास समय कम और चुनोतियां ज्यादा है । अब देखना होगा कि कम ओवरों में पुष्कर सिंह धामी किस तरह से ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए रन बटोरते हैं.. वहीं मुख्यमंत्री धामी ने एक टीवी चैनल में पुछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा की पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ सिंह रावत जी ने बहुत रन बनाए उनकों ज्यादा रन बनाने की जरुरत नही है..वहीं उत्तराखण्ड सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक 14 जूलाई को होनी है.. जिसके लिए अभी से प्रस्ताव तैयार शुरु  हो गए हैं। उससे ये साफ है कि आगामी कैबिनेट बैठक में भी प्रदेशवासियों और कर्मचारी संगठनों के लिए सरकार कुछ खास निर्णय ले सकती है. जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर सब कमेटी की मंजूरी की रिपोर्ट भी रखी जा सकती है. उधर प्रदेशवासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने से जुड़ा प्रस्ताव भी इस कैबिनेट बैठक में आ सकता है. कैबिनेट बैठक में स्थानीय लोगों को निविदा में प्राथमिकता देने से जुड़ी रिपोर्ट भी इस कैबिनेट में आ सकता है. उधर भू-कानून से जुड़े विषय पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.