विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ हुआ शुरू, प्रश्नकाल जारी

देहारदून। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पांच दिसंबर तक चलने वाले सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट और भुवन कापड़ी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर विरोध किया।
प्रश्नकाल जारी
बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की पहले दिन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हुई। सत्र की शुरूआत विपक्ष के तल्ख तेवरों के साथ हुई। हालांकि सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है। विपक्ष लगातार अलग-अलग मुद्दों पर सरकार पर प्रश्न दाग रहा है और मंत्रियों द्वारा जवाब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़े अंकिता हत्याकांड और केदार भंडारी प्रकरण के अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) परीक्षा घोटाले पर हंगामा होने के आसार हैं।
सरकार रखेगी अनुपूरक बजट
इस सत्र में राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट को पास करना है। अनुमानित बजट करीब 4,864 करोड़ रुपए का होगा। अलग-अलग विभागों से आई मांग के आधार पर सरकारी बजट लाया जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर सचिवालय द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा दौरान 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू है
4,867 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट होगा पेश
विधानसभा सत्र के पहले दिन वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में करीब 4,867 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान सरकार की ओर से अध्यादेश, विधेयक सदन पटल रखे जाएंगे। अभी तक विस सचिवालय को सरकार की तरफ से एक अध्यादेश और छह विधेयक की सूचना मिली है। शाम चार बजे सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
ये विधेयक होंगे पेश
सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र में कई विधेयक सदन में रखे जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण के लिए असरकारी विधेयक, बंगाल आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखंड संशोधन और अनुपूरक उपबंध) विधेयक, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक सदन में रखे जाएंगे